लोकसभा ने वित्त विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया, जिससे 2026–27 के वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह विधेयक एमएसएमई, किसानों और सहकारी क्षेत्रों को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, जो रोजगार और विकास के मुख्य आधार हैं। उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, समुद्री उत्पाद, चमड़ा, महत्वपूर्ण खनिज और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने की बात कही। सरकार का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, अनुपालन बोझ कम करना और आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाना है। इस विधेयक में 17 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाने का प्रावधान भी शामिल है।
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